स्पेक्स और पीएलआई

 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार, ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड को कार्य आदेश जारी किया है। इस योजना का प्रोत्साहन परिव्यय लगभग 3,252 करोड़ रुपये है और पात्र वस्तुओं के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का प्रोत्साहन प्रदान दिया जाता है। यह योजना शुरू में 31/03/2023 तक 3 साल की अवधि के लिए आवेदन के लिए खुली थी और बाद में अधिसूचना दिनांक 05/04/2023 द्वारा इसे एक और वर्ष की अवधि यानी 31/03/2024 तक बढ़ा दी गई थी। योजना के तहत आवेदन स्वीकार होने की तारीख से 5 साल के भीतर किए गए निवेश पर प्रोत्साहन मिलेगा।

 

इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईएफसीआई लिमिटेड को प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा तथा इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित इलेक्ट्रोनिक में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर विनिर्माण योजना के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए कार्य करेगी । इस योजना की लागत 40,951 करोड़ भारतीय रुपए है और इसका प्रोत्साहन भारत में विनिर्मित पात्र उत्पादों के लिए वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के बाद) पर 4% से 6% तक बढ़ाया जाएगा ।

ऑनलाइन आवेदन आईएफसीआई की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।